PIL filed against appointment of 4 UP IC's

[karira]

राज्य सूचना आयुक्त के चार पदों पर चार स्थानीय वकीलों की नियुक्ति को चुनौती देनेवाली जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
पीठ ने अगली सुनवाई 16 जनवरी को नियत करते हुए याची की ओर से पक्षकार बनाये जानेवाली अर्जी भी स्वीकार कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति एएन वर्मा तथा न्यायमूर्ति एसएस चौहान की खंडपीठ ने याची संजयकुमार की जनहित याचिका पर पारित किया।


बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र भाटिया की दलील थी कि राज्य सरकार ने गत 10 जुलाई को आदेश पारित कर सुनीलकुमार चौधरी, सुभाषचंद्र पांडेय, रामसरन अवस्थी व बृजेशकुमार मिश्र को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया। कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के समय नेता प्रतिपक्ष की सहमति लेना आवश्यक है। यह भी कहा गया कि नियुक्त किये गए चारों राज्य सूचना आयुक्त स्थानीय अधिवक्ता हैं।


राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता एसएच रिजवी ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाते हुए पीठ से कहा कि नियुक्त सूचना आयुक्तों को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया। इस पर पीठ ने याची के पक्षकार बनाये जाने की अर्जी को स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई 16 जनवरी नियत है।


सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर राज्य सरकार से जवाब तलब

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Sorry, have to post this in Hindi.....

[vashisthvivek]

The appointments to the State Information Commission, HP has also been challeged in the Hon'ble H.C of H.P. on the same ground.