पब्लिक अब मांग सकेगी पार्टियों का हिसाब कì

[DineshK]

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा कि कोई भी नागरिक किसी भी राजनीतिक दल की आयकर रिटर्न का ब्योरा मांग सकता है। यह अधिकार मिलने के बाद अब हर नागारिक यह जान सकता है कि किस राजनीतिक दल के पास धन कहां से आया है। सीआईसी के इस ऐतिहासिक फैसले से सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आ गए हैं।

आयोग ने यह बेहद महत्वपूर्ण निर्णय एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स की अपील पर दिया है। अपील में राजनीतिक दलों और संगठनों की आयकर रिटर्न और कर निर्धारण आदेश के खुलासे की मांग की गई थी। सूचना आयुक्त एएन तिवारी ने कहा, ‘कोई कानून राजनीतिक दलों के लिए उनके वित्तीय ब्योरों को जाहिर करना अनिवार्य नहीं बनाता। इसी तरह उनके खर्चें के बारे में भी नहीं पूछा जा सकता। इस तरह के कानूनों के अभाव में सालाना आयकर रिटर्न की जानकारी हासिल करना ही एकमात्र रास्ता है।’

आयोग ने आगे कहा कि क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के पास राजनीतिक ताकत होती है, इसलिए उनके संगठन और कार्यों और उससे भी ज्यादा उनकी आमदनी के साधनों में पारदर्शिता लोकतंत्र के हिसाब से लाजिमी और जनता के हित में है। आयोग ने अपने 24 पृष्ठ के फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को कहां से धन मिलता है, यह जानने के बाद नागरिकों के लिए यह फैसला करना ज्यादा आसान होगा कि किस दल को वे अपना वोट दें।

आयकर विभाग में यह याचिका दायर करने पर आयकर अधिकारियों ने कहा कि राजनीतिक दलों की वाणिज्यिक गतिविधियों का ब्योरा सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने यह भी कहा कि आयकर रिटर्न गोपनीय होती हैं क्योंकि ये आयकरदाता द्वारा इस विश्वास के साथ भरी जाती हैं कि आयकर विभाग इनकी गोपनीयता बरकरार रखेगा।

http://www.rashtriyasahara.com/NewsDetailFrame.aspx?newsid=53510

[sandeepbaheti]

Can someone post the CIC order here for record purposes

[karira]

Attached to this post.

Please also see the following thread:

Tax returns of political parties can be made public