RTI Happenings: RTI will be irrelevant in 5 years: Information Commissioner

[aslamkhan]

RTI will be irrelevant in 5 years: Information Commissioner | Firstpost

[taurus]

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The threats to RTI mentioned by IC-SG are real. But there is always a silver lining. Let us hope that RTI survives all these and other threats as well.

[ambrish.p]

As reported in Dainik Jagran on 06/07/12

Source: http://in.jagran.yahoo.com/epaper/ar...44673832406818

आरटीआइ के लिए सूचना आयोग ही सबसे बड़ा खतरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सूचना आयुक्त पद से शुक्रवार को विदा होने जा रहे शैलेश गांधी का मानना है कि सूचना अधिकार कानून (आरटीआइ) को सूचना आयोगों से ही सबसे बड़ा खतरा है। केंद्रीय सूचना आयोग में करीब चार साल बिताने वाले गांधी के मुताबिक लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के कारण लोगों का जल्द ही इस कानून से मोहभंग हो जाएगा। 65 वर्षीय शैलेश गांधी का लंबित मामलों के जल्द निपटारे पर पूरा जोर रहा है। इसके लिए वह प्रशिक्षुओं को अपनी जेब से मेहनताना भी देते रहे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, आरटीआइ को सबसे कम खतरा सरकार से है। उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया का नंबर आता है। सबसे बड़ा खतरा सूचना आयोग खुद हैं। यहां महज सात साल पुराने कानून से जुड़े कई मामले दो-तीन साल से लंबित हैं। यही हाल रहा तो अगले पांच साल में कई मामले तीन से पांच साल तक लंबित होने लगेंगे। ऐसा हुआ तो आम आदमी उसी तरह इससे भागने लगेगा जैसे वह न्यायिक प्रक्रियाओं से भागता है। ऐसे में आरटीआइ का औचित्य खत्म हो जाएगा। उद्यमी से सामाजिक कार्यकर्ता बने आइआइटी के पूर्व छात्र गांधी ने सूचना आयोग में चार साल के कार्यकाल में 16000 मामले निपटाये। गांधी ने कई सुधारात्मक कदम भी उठाए। इनमें प्रमुख हैं सिटिजन चार्टर, दस्तावेजों का अंकीकरण, कागज मुक्त कार्यालय और श्रम संसाधनों का इस तरह से प्रबंधन कि लंबित मामले कम हों। हालांकि उन्हें आयोग के अंदर ही ज्यादा सहयोग नहीं मिला। मसलन सिटिजन चार्टर का उनका प्रस्ताव आयोग ने खारिज कर दिया।

[ambrish.p]

As reported in Amar Ujala on 06/07/12



Source: http://epaper.amarujala.com/svww_zoo...706a_016122007


अफसरशाही की गिरफ्त में आरटीआई

•गुंजन कुमार
नई दिल्ली। देश की अफसरशाही सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून की धार को कुंद कर रही है। शासन तंत्र नागरिकों द्वारा मांगी गई जानकारी को फाइलों में उलझा कर टाल मटोल की नीति अपना रही है। इतना ही नहीं सूचना के अधिकार को लेकर कानूनी जटिलता और खुद सूचना आयोग के रवैये में बदलाव नहीं आया तो देश की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखने वाले इस कानून का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।
पारदर्शिता को बढ़ावा देने के मकसद से इस कानून से संबंधित सिटीजन चार्टर के प्रस्ताव को भी सरकार ने खारिज कर दिया है। यह गंभीर टिप्पणी शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहे केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने आरटीआई पर मंडरा रहे खतरों को लेकर सरकार को आगाह किया है। अमर उजाला से खास बातचीत में गांधी ने कहा कि पिछले सात साल से लागू इस कानून की धार तेजी से कुंद होती जा रही है।
अफसरशाही और शासन तंत्र के रवैये के चलते लोगों का विश्वास भी इस संस्था में कम हो रहा है। गंाधी ने बताया कि इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर कार्मिक मंत्रालय भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा।
गांधी के मुताबिक इस पर बैठक करने की कई बार की गई पेशकश के बावजूद मंत्रालय ने कोई गंभीरता नहीं दिखलाई है।
आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके गांधी चार साल से सूचना आयुक्त हैं। 2003 में इन्होंने अपना जमा-जमाया उद्योग बेच दिया और मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ता का काम करने लगे। गांधी ने बताया कि 2008 में सरकार की ओर से सूचना आयुक्त की नियुक्ति उनके लिए लॉटरी की तरह था। इन चार सालों में सूचना अधिकार को लेकर सरकार की आंतरिक कामकाज को नजदीक से देखने का मौका मिला। सेवानिवृत्त होने के बाद गांधी फिर मुंबई लौट कर आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले हैं।
गांधी ने बताया कि सूचना आयोग भी सरकारी तंत्र के कीड़े से ग्रसित है। लचर रवैये की वजह से लंबित कामों का अंबार लगता जा रहा है। राज्यों के सूचना आयोगों की भी कमोबेश यही हालत है। गांधी के मुताबिक सूचना मांगने वाले नागरिक पर हमलों की घटनाओं और इनके प्रति सरकार के रवैये से पिछले कुछ सालों में इस अधिकार को लेकर लोगों का उत्साह भी कम हो रहा है। गांधी ने आगाह किया है कि अगर सरकार अभी नहीं चेती तो यह कानून भोंथरा हो जाएगा। गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आरटीआई के कानून में बदलाव संबंधी बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मुसीबत यह है कि नागरिक के इस अधिकार के प्रति सरकार ही गंभीर नहीं।
•सेवानिवृत्त हो रहे सूचना आयुक्त गांधी ने इस कानून पर मंडरा रहे खतरों से किया आगाह
कानूनी व्यवस्था और सूचना आयोग का रवैया भी नागरिकों के हित के विपरीत
आरटीआई में पारदर्शिता के लिए सिटीजन चार्टर के प्रस्ताव को सरकार ने ठुकराया

[ambrish.p]

Transparency? Not really, says a man who helped guard the Right to Information | NDTV.com

Transparency? Not really, says a man who helped guard the Right to Information
Written by Sidharth Pandey, Edited by Abhinav Bhatt | Updated: July 07, 2012 08:45 IST



New Delhi: A day after the Prime Minister said that his government had taken unprecedented steps to bring in transparency, including bringing in the Right to Information act, Central Information Commissioner (CIC) Sailesh Gandhi, who retired yesterday, told NDTV that there is no transparency even in the way commissioners are appointed at the CIC, the watchdog body for the Right to Information.

By the time you read this, Mr Gandhi will have boarded a flight out of the capital heading to Mumbai where he plans to take two months off to recoup, reflect and restrategise. Three years nine months ago to the day, Mr Gandhi had sold off a successful plastics business after he was appointed as one of India's Central Information Commissioners.

As I catch up with Mr Gandhi at his office at the old JNU campus in the capital, a steady stream of visitors keep arriving. Some with last minute papers to sign, others to wish him. Interestingly while months ago Mr Gandhi had told me that he wants to leave no cases unheard, as one of eight commissioners, he leaves behind a backlog of just 50 cases or appeals soliciting government documents.

This by itself is an amazing feat. On average, former Central Information Commissioners have left a backlog of 500 files for other commissioners to clear. This adds to the massive and quickly growing backlog of 27,000 appeals confronting the eight current Central Information Commissioners. "Today if you file an appeal before the CIC, you will be lucky if you get a hearing within five months", adds Mr Gandhi.

Mr Gandhi is interrupted by his peon, who says that Mr Dhingra has been eagerly waiting to meet him for the past one hour and wants to have a minute with him. Mr Gandhi calls him in tells me that this is Harinder Dhingra, a retired businessman who has given up his business and files RTIs in public interest. Mr Dhingra, a tall man, is led in by the peon. He begins by apologising for interrupting our meeting but says that he has to rush soon to pick up his wife. He says he wanted to wish Mr Gandhi on his last day and also brings out a beautiful box with a smart silk tie as a gift. Mr Gandhi laughs and says that with NDTV around, he will now be accused of accepting gifts in exchange for favours. Mr Dhingra looks nervously at me and everyone laughs.

Mr Gandhi adds that Mr Dhingra had filed several RTI applications with the central Environment Ministry, but for months, did not get the information he was looking for. His appeal against the ministry found its way to Mr Gandhi. After hearing both Mr Dhingra and the Environment Ministry Information officer, Mr Gandhi ordered that the information be given to Mr Dhingra within two months. Mr Dhingra proudly adds that as a result, he not only got the information but the Environment Ministry officer thanked him for helping streamline the procedure for RTIs for all applicants. Mr Gandhi tells me that this is the true power of RTI, helping not only ordinary citizens but also strengthening the work of honest government officers.

Mr Dhingra rushes off, and now Mr Gandhi's tone gets more serious as he turns to me and says "It's unfortunate that people at the highest levels in government have given statements that there should be curbs to RTI, leaders should realise their folly or say we don't need democracy."

I remind him that it was after all the government which did appoint someone like him, perceived by many as being too radical in his approach. He describes this as a miracle, but says that "It's largely sifaarish or patronage which is at play while appointing people to head commissions."

Mr Gandhi is not alone in his belief. In April this year, India's Supreme Court took strong exception to the manner in which candidates were being hand-picked as commissioners by the government without making vacancies known to the public. This prompted the government to run an advertisement asking the public to apply and nominate those who could fill up vacancies for the CIC's top body.

Mr Gandhi believes that "a minimum of 30 per cent of information commissioners being selected should have an RTI background." "I even wrote about this to V Narayanasamy, the Minister of State for the Department of Personnel and Training. The nodal which oversees the RTI," says Mr Gandhi "but so far I have got no reply".

His views are echoed by another national campaigner for RTI. Shekhar Singh, one of the key architects of the RTI Act tells me "Mr Gandhi has been most remarkable as a central Information Commissioner for someone who knew the law and RTI."

Mr Singh works closely with National Campaign for Peoples Right to Information (NCPRI), a body which constantly monitors the implementation of the RTI Act across India and recently completed a comprehensive survey of the 'quality' of decisions given by various Information commissioners across India. "There must be an orientation for Information Commissioners so that they can understand the law. Sailesh was enthusiastic about the RTI. Not someone who wanted a car, government accommodation or the other perks after the end of a government job."

But was Mr Gandhi high-handed and perhaps too radical in his approach I ask Mr Singh?

Mr Singh chuckles and asks me what I feel, adding "The government was upset with Mr Gandhi that he was too harsh on government information officers, RTI activists were unhappy that Mr Gandhi did not push the envelope enough."

In fact Mr Singh says that protecting existing laws like the RTI will be crucial in bringing about transparency. Taking a pointedly different view from campaigners pushing for the Lokpal, Mr Singh adds "Before we ask for new institutions and new laws, let's make sure that the existing laws are strong. If you can get the institution and law to work to its maximum, you can then examine if you need new laws and institutions."

As I wish him for the future and get ready to leave his office, I tell Mr Gandhi that I suspect that many will miss him if not his decisions and radical thinking than for being a gracious host and listener. He smiles, and says that after a two month break with his family, he will be back to doing what he believes in, campaigning for the RTI. And this, I know he will.